नई दिल्ली, 12 अगस्त 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए 24,657 करोड़ रुपये की लागत वाली आठ नई लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे के लिए महत्वपूर्ण सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी, जिससे गतिशीलता और दक्षता में सुधार होगा। इसके साथ ही, ये परियोजनाएं पीएम के 'नए भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगी और क्षेत्रीय विकास को गति देंगी।
परियोजनाओं का विस्तार
ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 14 जिलों में ये परियोजनाएं फैली होंगी, जिससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 900 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इस योजना के तहत 64 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जो विशेष रूप से छह आकांक्षी जिलों - पूर्वी सिंहभूम, भदाद्री कोठागुडेम, मलकानगिरी, कालाहांडी, नबरंगपुर, और रायगढ़ा के लगभग 510 गांवों और 40 लाख से अधिक आबादी को जोड़ेंगे।
अजंता गुफाओं से सीधी कनेक्टिविटी
यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल अजंता गुफाओं को भी भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे इस ऐतिहासिक स्थल की पर्यटकों तक पहुंच में सुधार होगा। यह कनेक्टिविटी पर्यटन को बढ़ावा देगी और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगी।
परिवहन और माल ढुलाई में सुधार
इन परियोजनाओं के तहत रेलवे नेटवर्क में वृद्धि से कृषि उत्पादों, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के परिवहन में भी सुधार होगा। परियोजनाओं से 143 MTPA की अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता उत्पन्न होगी, जिससे रसद लागत में कमी आएगी और 0.87 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी, जो भारत के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
