खास रिपोर्ट
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कोयला आधारित बिजली पर निर्भरता अगले दो दशक तक बनी रहेगी

 कोयला आधारित बिजली पर निर्भरता अगले दो दशक तक बनी रहेगी नई दिल्ली- बिजली की बढती मांग को देखते हुए घरेलू कोयले पर आधारित बिजली परियोजनाओं में कोयले के स्टाक में वृद्धि अच्छे संकेत हैं। फिलहाल भारत वर्ष 2032 तक संभावित बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा...
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मछली उत्पादन में भारत ने लगाई जोरदार उछाल

मछली उत्पादन में भारत ने लगाई जोरदार उछाल नई दिल्ली- भारत का मत्स्यपालन क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। समुद्री खाद्य उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन वैश्विक स्तर पर सराहनीय है। विश्व के दूसरे सबसे बड़े मछली उत्पादक देश के...
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भारत को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 70.2 मिलियन टन की आवश्यकता

भारत को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 70.2 मिलियन टन की आवश्यकता नई दिल्ली, 29 अगस्त 2024: भारत को खाद्य तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 70.2 मिलियन टन तेल की आवश्यकता होगी। यह महत्वपूर्ण जानकारी नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट का शीर्षक "पाथवे...
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वित्त वर्ष 2024-25 में कोयला उत्पादन 7.12% की वृद्धि के साथ 370 मिलियन टन तक पहुंचा

वित्त वर्ष 2024-25 में कोयला उत्पादन 7.12% की वृद्धि के साथ 370 मिलियन टन तक पहुंचा नई दिल्ली: कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कोयला उत्पादन में 7.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जिससे 25 अगस्त 2024 तक कुल उत्पादन 370.67 मिलियन टन हो गया है। इस अवधि के दौरान कोयला स्टॉक भी...
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देश में यूपी के गाँव में होती है सबसे कम बिजली आपूर्ति

देश में यूपी के गाँव में होती है सबसे कम बिजली आपूर्ति नई दिल्ली-देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी देश में सबसे कम बिजली आपूर्ति हो रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद पिछले छह वर्षों से यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में औसत विधुत आपूर्ति ...
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देश में पर्याप्त कोयला उपलब्ध

देश में पर्याप्त कोयला उपलब्ध एनसीआई की कमी एक अधिक न्यायसंगत बाजार, आपूर्ति और मांग की गतिशीलता के सुसंगत बनाने का संकेत देती है। पर्याप्त कोयला उपलब्धता के साथ, राष्ट्र अपनी बढ़ती मांगों को पूरा कर सकता है और दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को भी सुनिश्चित कर सकता है। इससे एक मजबूत और टिकाऊ कोयला उद्योग का विकास होगा, जो राष्ट्र के लिए एक समृद्ध भविष्य को बढ़ावा देगा।
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मधुमेह रोगियों के लिए नई उम्मीद: जिंक ऑक्साइड नैनोपार्टिकल्स पर शोध

मधुमेह रोगियों के लिए नई उम्मीद: जिंक ऑक्साइड नैनोपार्टिकल्स पर शोध पुणे के अघारकर अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने डायबिटिक नेफ्रोपैथी के प्रबंधन में जिंक ऑक्साइड नैनोपार्टिकल्स की संभावनाओं का पता लगाया है। यह नैनोपार्टिकल्स किडनी के कार्य को सुधारने और उच्च रक्त शर्करा से होने वाले नुकसान को रोकने में...
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फास्ट इंडिया ने भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास असमानताओं को उजागर किया

फास्ट इंडिया ने भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास असमानताओं को उजागर किया नई दिल्ली, 12 अगस्त 2024: फास्ट इंडिया ने IIFL सिक्योरिटीज के सहयोग से भारतीय ऊर्जा क्षेत्र पर अपनी नवीनतम क्षेत्रीय संक्षिप्त रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारतीय ऊर्जा फर्मों के अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) रुझानों, नवाचार आउटपुट और प्रदर्शन...
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भारत का सौर ऊर्जा विस्तार: जुलाई 2024 तक 87,208 मेगावाट स्थापित

भारत का सौर ऊर्जा विस्तार: जुलाई 2024 तक 87,208 मेगावाट स्थापित नई दिल्ली, 12 अगस्त 2024: भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। जुलाई 2024 तक, देश की स्थापित सौर पीवी क्षमता 87,207.97 मेगावाट तक पहुँच गई है, जो इसके नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का आधे से अधिक...
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2030 तक 1.5 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य

 2030 तक 1.5 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य नई दिल्ली- कोयला मंत्रालय ने कोयला निकासी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए एक व्यापक रणनीति की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य 2047 तक एक विकसित भारत बनाने में योगदान करना है। इस पहल के तहत, मंत्रालय रेल मंत्रालय और...
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भारत में महत्वपूर्ण खनिज भंडार: वैश्विक उद्योग के लिए रणनीतिक धरोहर

भारत में महत्वपूर्ण खनिज भंडार: वैश्विक उद्योग के लिए रणनीतिक धरोहर नई दिल्ली- भारत में भारी धातुओं और महत्वपूर्ण खनिजों के कुछ भंडार हैं, जो ली-आयन बैटरी, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी और कंप्यूटिंग जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए आवश्यक हैं। हालांकि, इन भंडारों की महत्वता और वित्तीय व्यवहार्यता अलग-अलग है। ये भंडार देश...
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भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की पूरी श्रृंखला का सामना कर रहा

भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की पूरी श्रृंखला का सामना कर रहा "भारत ने 847.48 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति दी, जो जलवायु लचीलापन बढ़ाने और अनुकूलन के लिए समर्पित हैं।"
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