नई दिल्ली,3 अक्टूबर 2022-एनसीआर और आसपास के राज्यों में पराली प्रबंधन के साथ ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास सह फायरिंग की प्रगति की समीक्षा के लिए आज केंद्रीय ऊर्जा एवं एनआरई मंत्री आरके सिंह एवं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की सह अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी बैठक आयोजित की गई।
बैठक देश में खरीफ फसलों के लिए कटाई के मौसम की शुरुआत की पृष्ठभूमि में आयोजित की गई थी। बिजली मंत्रालय और एमओईएफ और सीसी के सचिव, एमओए एंड एफडब्ल्यू के वरिष्ठ अधिकारी, पंजाब, हरियाणा और यूपी की सरकारों के मुख्य सचिव, एनसीआर के वायु गुणवत्ता आयोग के अध्यक्ष के साथ-साथ इन मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ-साथ एनसीआर क्षेत्र में सभी बिजली उपयोगिताओं के प्रमुख बैठक में भाग लिया। बैठक में सीएक्यूएम, सीईए, सीपीसीबी आदि जैसे महत्वपूर्ण सरकारी निकायों ने भी भाग लिया।
विधुत मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि टीपीपी में बायोमास पैलेटों की खरीद और उपयोग के आदेशों में तेजी लाई जानी चाहिए और कम से कम 5% सह-फायरिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए।
श्री सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बिजली कंपनियों को मौजूदा निविदाओं के लिए खरीद प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उन्होंने आगे रेखांकित किया कि जब तक लंबी अवधि की निविदाओं से आपूर्ति शुरू नहीं होती है, तब तक बिजली उपयोगिताओं को कमीशन एजेंटों जैसे वैकल्पिक तरीकों के माध्यम से अल्पावधि के लिए खरीद शुरू करनी चाहिए क्योंकि कटाई का मौसम पहले ही शुरू हो चुका है।
श्री आर.के. सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि बायोमास पैलेटों की आपूर्ति की चुनौतियों को दूर करने के लिए विभिन्न स्थानों पर बायोमास पैलेटों के टॉरिफिकेशन के लिए विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना में तेजी लाने के उपाय किए जाने चाहिए।
श्री सिंह ने आगे सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य के प्रमुख सचिव (पर्यावरण) को राज्य में बायोमास कोफायरिंग के लिए नोडल व्यक्ति के रूप में कार्य करना चाहिए।
श्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि मंत्रालय उन ताप विद्युत संयंत्रों पर दंडात्मक प्रावधान करेगा जो बायोमास सह-फायरिंग पर एमओपी की नीति का अनुपालन नहीं करते हैं। इस बात पर पर्याप्त बल दिया गया कि नागरिकों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी को भी निर्दोष जीवन को खतरे में डालने का अधिकार नहीं है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सुझावों का स्वागत किया। उन्होंने आगे बताया कि विद्युत मंत्रालय (एमओपी) थर्मल पावर स्टेशनों को बायोमास के सह-फायरिंग के लिए मस्ट रन का दर्जा देने के बारे में सोच सकता है। उन्होंने मिशन मोड में एमओपी द्वारा पहल की प्रशंसा की और टिप्पणी की कि सभी को बायोमास मिशन उद्देश्य का समर्थन करना चाहिए, जो देश के माननीय प्रधान मंत्री का एक मिशन है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वित्त वर्ष 2020-21 तक, केवल 8 बिजली संयंत्रों में बायोमास पेलेट का सह-फायर किया गया था, अब तक की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। एनसीआर क्षेत्र में, 10 टीपीपी ने सह-फायरिंग शुरू कर दी है। अब तक, देश भर के 39 ताप विद्युत संयंत्रों में कुल 55390 मेगावाट क्षमता के 83066 मीट्रिक टन बायोमास का सह-प्रजनन किया जा चुका है। एनसीआर क्षेत्र में, 22,696 मीट्रिक टन बायोमास सह-निकाल दिया गया है, जिसमें से 95% एनटीपीसी द्वारा किया गया है। इसके अलावा, 99% पीओ का योगदान एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह सुझाव दिया गया था कि अन्य जेनको को देश में बायोमास सह-फायरिंग के सफल कार्यान्वयन के लिए एनटीपीसी के नक्शेकदम पर चलना चाहिए।
बायोमास गोली खरीद पक्ष पर, एक बड़ी संख्या। कई बिजली संयंत्रों द्वारा निविदाएं मंगाई गई हैं। लगभग 106 एमएमटी बायोमास निविदाएं निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 35 बिजली संयंत्रों द्वारा 43.47 लाख मीट्रिक टन बायोमास निविदाओं के लिए आदेश दिया जा चुका है, जबकि 1064 लाख मीट्रिक टन के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है।
बताया गया कि इस क्षेत्र में किसानों, पेलेट निर्माताओं और बिजली संयंत्र के अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों के लिए 25 ऑफ़लाइन और ऑनलाइन प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वित्त वर्ष 2021-22 में जहां छह महीने की अवधि में 10 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए, वहीं इस वित्तीय वर्ष में छह महीने की अवधि में 15 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।
समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि देश में टीपीपी में कोयले के साथ बायोमास की 5% सह-फायरिंग का लक्ष्य अभी भी दूर था। हालांकि, अधिकांश बिजली संयंत्रों ने लंबी अवधि के टेंडर जारी कर दिए हैं और उन टेंडरों में आपूर्ति शुरू होने पर स्थिति में सुधार की उम्मीद है। एनसीआर क्षेत्र के सभी ताप विद्युत संयंत्रों को निजी बिजली कंपनियों सहित अपने परिसरों में बायोमास पेलेट निर्माण संयंत्र (टॉरफिड / नॉन-टॉरफिड) स्थापित करने के निर्देश दिए गए। GENCOs कंसोर्टियम के माध्यम से संयंत्र लगाने का भी पता लगा सकते हैं। आगे यह भी बताया गया कि इस संबंध में गैर-अनुपालन को बहुत सख्ती से देखा जाएगा।
सीएक्यूएम को थर्मल पावर प्लांटों पर दंडात्मक प्रावधानों पर विचार शुरू करने के लिए भी सूचित किया गया था जो उत्सर्जन को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं और बायोमास की पर्याप्त मात्रा में सह-फायरिंग नहीं कर रहे हैं। सीपीसीबी ने बताया कि एनसीआर क्षेत्र में पेलेट निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने हैं।
कृषि मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार ने अपनी योजना के तहत राज्य सरकारों के कस्टम हायरिंग सेंटरों को 600 करोड़ रुपये की मशीनरी वितरित की है जिसका उपयोग पराली संग्रह के लिए किया जा सकता है।
