निजीकरण के विरोध में राज्य कर्मचारी संघों ने विद्युत कर्मियों का किया समर्थन

बिजली के निजीकरण का निर्णय व्यापक जनहित और कर्मचारी हित में वापस हो

उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के श्रम संघों के शीर्ष पदाधिकारियों ने आज संयुक्त रूप से बयान जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि प्रदेश के व्यापक जनहित में और बिजली कर्मचारियों की हित में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का निर्णय वापस लिया जाए। श्रम संघों ने निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों के विरोध का समर्थन करते हुए कहा कि निजीकरण के विरोध में होने वाले आंदोलन के कार्यक्रमों का सभी श्रम संघ पुरजोर समर्थन करेंगे।

श्रम संघ पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वह तत्काल प्रभावी हस्तक्षेप करने की कृपा करें जिससे प्रदेश के ऊर्जा निगमों में अनावश्यक तौर पर औद्योगिक अशांति को टाला जा सके। श्रम संघों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ कर्मचारी नेता स्टेट इम्प्लाई ज्वाइंट काउन्सिल, यूपी के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने की।

इस दौरान एआईसीसीटीयू के एम एस मगन,विजय विद्रोही,चन्द्रशेखर एटक,कमल अग्रवाल,प्रा. अध्यक्षयूपीएसईसी,प्रेमनाथ राय, सीटू, अफीफ सिद्दीकी, उप्र राज्य कर्मचारी,नरेन्द्र प्रताप सिंह, उप्र राज्य कर्मचारी महासंघ। विजय कुमार बन्धु अध्यक्ष अटेवा,प्रेम चन्द्र, मण्डल उपाध्यक्ष, अटेवा,बी एल कुशवाहा,वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उप्र सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंसर्नस एसोसियेशन,डॉ आरती,टीयूसीसी,उदयनाथ सिंह,टीयूसीसी रामेश्वर प्रसाद,हेमन्त कुमार सिंह,सीटू आदि मौजूद रहे।