नई दिल्ली- केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में विद्युत वितरण अवसंरचना के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए 3,600 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। यह फैसला देश में विद्युत वितरण कंपनियों और विद्युत विभागों के प्रदर्शन की समीक्षा के दौरान लिया गया।
बढ़ती बिजली की मांग का समाधान
गुरुग्राम और फरीदाबाद में बिजली की मांग सालाना 8-10% की दर से बढ़ रही है, जिससे इन क्षेत्रों में विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस चुनौती का सामना करने के लिए, सरकार ने इन दोनों शहरों में विद्युत वितरण नेटवर्क को उन्नत बनाने का निर्णय लिया है।
प्रमुख परियोजनाओं का विवरण
इन परियोजनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:
- नए गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन: गुरुग्राम में 8 और फरीदाबाद में 12 नए गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
- भूमिगत केबलिंग: लगभग 3,500 किलोमीटर भूमिगत केबलिंग का काम किया जाएगा, जिससे बिजली आपूर्ति की सुरक्षा और स्थिरता में सुधार होगा।
- नए वितरण ट्रांसफार्मर: 5,000 नए वितरण ट्रांसफार्मर/कॉम्पैक्ट सबस्टेशन चालू किए जाएंगे।
- फीडर विभाजन: वर्तमान 486 फीडरों को 821 फीडरों में विभाजित किया जाएगा, जिससे बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- नेटवर्क स्वचालन: नेटवर्क को स्वचालित बनाने का कार्य भी शुरू किया जाएगा, जिससे खराबी का पता लगाना और बिजली की बहाली में तेजी आएगी।
समग्र विकास और सुरक्षा में योगदान
इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करना नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ये शहर तैयार हों। भूमिगत केबल बिछाने का कार्य, विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में, न केवल नागरिक सुरक्षा को बढ़ाएगा बल्कि समग्र सौंदर्यीकरण में भी योगदान देगा।
प्रभावित क्षेत्रों के लाभ
गुरुग्राम जिले के मानेसर और बादशाहपुर तथा फरीदाबाद जिले के ओल्ड फरीदाबाद, एनआईटी, बल्लभगढ़ और ग्रेटर फरीदाबाद के उपभोक्ताओं को इन परियोजनाओं से सीधा लाभ मिलेगा। इन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है।
भविष्य के लिए तैयार
इस परियोजना के कार्यान्वयन से फरीदाबाद और गुरुग्राम के विद्युत नेटवर्क को भविष्य की बढ़ती मांगों के लिए तैयार किया जाएगा। यह पहल न केवल इन शहरों के विकास को गति देगी बल्कि स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में भी सुधार करेगी।
इस तरह के उन्नत और स्वचालित विद्युत वितरण नेटवर्क से इन शहरों में विद्युत आपूर्ति की चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भविष्य के विकास के लिए आधारभूत संरचना को सशक्त किया जाएगा।
स्रोत: PIB Delhi
