लखनऊ,17 मार्च 2023-प्रदेश में चल रहे विद्युतकर्मियों की हड़ताल का प्रदेश के कई हिस्सों में व्यापक असर पड़ा है। राज्य विधुत उत्पादन निगम की जहाँ पांच इकाइयां शुक्रवार सुबह तक बंद करनी पड़ी थी वहीँ दिन में वितरण क्षेत्र में हड़ताल का तगड़ा असर पड़ा है।पूर्वांचल सहित कई डिस्कॉम में 75 से ज्यादा उपकेंद्रों पर हड़ताल का प्रभाव पड़ा है। पारेषण की कई लाईनें बंद हैं और व्यापक पैमाने पर 33/11 केवी उपकेन्द्रों की आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गयी है।सामान्य सहित लगातार चार पालियों के कर्मचारियों के ड्यूटी पर नहीं जाने से मरम्मत सहित दैनिक कार्य पूरी तरह ठप्प हो गए हैं।
शुक्रवार को कई क्षेत्रों में बारिश के साथ तापमान में आयी कमी के कारण बिजली की मांग में तीन हजार मेगावाट तक की कमी दर्ज की गयी है। जिसके कारण यूपी स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर को आंशिक राहत मिली है। बहरहाल हड़ताल के 24 घंटे बीतने से पहले ही पड़े व्यापक असर को देखते हुए संभावना है कि अगले दो दिनों में स्थिति और विस्फोटक हो जाएगी।
उधर स्थानीय प्रशासन लगातार विद्युतकर्मियों पर नजरें बनाये हुआ है। ओबरा,अनपरा,हरदुआगंज और पनकी से मिली खबरों के अनुसार एसडीएम स्तर के अधिकारी लगातार विद्युतकर्मियों से वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस भी कर्मचारियों की संख्या सहित कानून व्यवस्था का लगातार जायजा ले रही है।हालांकि शासन प्रशासन द्वारा अभी तक किसी प्रकार की कड़ाई का मामला सामने नहीं आया है।फिर भी विद्युतकर्मी सभी स्थितियों के लिए तैयार दिख रहे हैं।
उधर अत्यंत तकनीकी एवं खतरे वाले कार्य के कारण शासन द्वारा किये गए वैकल्पिक प्रयास तमाम जगहों पर विफल हो रहे हैं।वैकल्पिक तौर पर लगाए गए गैर तकनीकी कर्मी ज्यादातर जगहों पर केवल बैठे दिख रहे हैं। उत्पादन परियोजनाओं में एनटीपीसी की टीम इकाइयों के संचालन को लेकर लगातार सतर्कता बनाये हुए है लेकिन उनकी संख्या अपेक्षित साबित नहीं हो रही है। फिलहाल संविदाकर्मियों की बड़ी संख्या अभी भी काम पर लगी हुयी है जिसके कारण कई इकाइयों का संचालन हो पा रहा है। लेकिन सूत्रों की माने तो अगर विद्युतकर्मियों के साथ किसी प्रकार का उत्पीड़न हुआ तो संविदाकर्मियों को भी हड़ताल में शामिल कर लिया जायेगा।
हाईकोर्ट 20 को करेगा सुनवाई
बिजली कर्मचारियों के हड़ताल के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारी नेताओं को अवमानना नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ को वारंट तामील कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कर्मचारी नेताओं को 20 मार्च को तलब किया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि यह हड़ताल हाईकोर्ट के उस पुराने आदेश के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए।
