नई दिल्ली- ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने भारत सरकार द्वारा विद्युत वितरण के सुधार हेतु केन्द्रीय राज्य मंत्री श्रीपद यशो नायक की अध्यक्षता में मंत्री समूह गठित किए जाने का स्वागत करते हुए कहा है कि सुधार हेतु मंत्री समूह गठित करने के बाद उप्र में बिजली के निजीकरण की चल रही प्रक्रिया तत्काल निरस्त की जाय।
ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विद्युत वितरण निगमों की वर्तमान और भविष्य की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने हेतु विस्तृत अध्यन करने और सुझावों के लिए भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री की अध्यक्षता में मंत्री समूह बनाया है। सात सदस्यीय मंत्री समूह में महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा जी को इस मंत्री समूह का संयोजक बनाया गया है।
कहा कि मंत्री समूह ने देश के विद्युत वितरण की वित्तीय स्थिति को सुधारकर विद्युत वितरण क्षेत्र को कैसे और बेहतर, स्थिर और टिकाऊ बनाया जाए इस पर आज महाकुंभ की पवित्र नगरी से ऑनलाइन मीटिंग के जरिए विचार किया। कहा कि राज्य विद्युत वितरण निगमों की वित्तीय व्यवहार्यता, ऋणों और घाटों की चिंता दूर करने के लिए सुझाव देने के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है।
श्री दुबे ने बताया कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने महाकुंभ में किए गए प्रशंसनीय कार्य की तकनीक को मंत्री समूह के साथ साझा किया और उत्तर प्रदेश के विद्युत क्षेत्र में हो रहे उत्कृष्ट सुधार और आरडीएसएस योजना में उप्र द्वारा देश में श्रेष्ठतम कार्य को मंत्री समूह के सामने रखा। कहा कि आल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन उप्र के ऊर्जा मंत्री श्री अरविन्द कुमार शर्मा जी का धन्यवाद करता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों द्वारा महाकुंभ में किए गए प्रशंसनीय कार्य और आरडीएसएस योजना के अंतर्गत देश में किए गए श्रेष्ठतम कार्य को केंद्रीय मंत्री समूह के सामने रखा।
कहा कि जब देश की विद्युत वितरण व्यवस्था के सुधार और वित्तीय घाटों को दूर करने के लिए भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने एक मंत्री समूह का गठन कर दिया है और यह मंत्री समूह इस मामले पर विस्तृत अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देगा तब यह जरूरी हो गया है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की चल रही प्रक्रिया को तत्काल निरस्त किया जाए।
कहा कि मंत्री समूह में छह प्रांतों के ऊर्जा मंत्री शामिल है जिसमें उत्तर प्रदेश भी एक प्रांत है। ऐसे में मंत्री समूह की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों की वित्तीय स्थिति को सुधारने का सुझाव भी आएगा। अतः इस आलोक में निजीकरण की चल रही प्रक्रिया तत्काल निरस्त की जाय। यह भी कहा कि मंत्री समूह को अपनी रिपोर्ट देने के पहले सभी छह प्रांतों के विद्युत अभियंता और कर्मचारी संगठनों से प्रस्ताव मांगने चाहिए और उनसे विस्तृत वार्ता करनी चाहिए।
