विद्युत क्षेत्र को हरित बनाने के लिए एनटीपीसी और नीति आयोग साथ आये

नई दिल्ली-एनटीपीसी लिमिटेड ने नेट जीरो जीएचजी उत्सर्जन रोडमैप विकसित करने के लिए कल नीति आयोग के साथ एक आशय के वक्तव्य (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए। यह देश के विद्युत क्षेत्र को हरित बनाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करते हुए एसओआई पक्षों में सहयोग के एक ढांचे को औपचारिक रूप देने का प्रयास है ताकि एनटीपीसी को अपने उत्पादन मिश्रण के विविधीकरण पर रणनीतियों की सुविधा मिल सके और अंततः वह कार्बन उपस्थिति को कम कर सके और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भारत के प्रयास का समर्थन किया जा सके।

जैसा कि भारत सरकार ने सीओपी 26 के दौरान 'पंचामृत' लक्ष्यों की घोषणा की है, नीति आयोग 2070 तक नेट ज़ीरो हासिल करने के लिए विभिन्न परिदृश्यों/मार्गों को विकसित करने का काम कर रहा है। 17 प्रतिशत स्थापित उत्पादन क्षमता के साथ एनटीपीसी लगभग 24 प्रतिशत देश की बिजली आवश्यकता को पूरा करती है। इस सहयोग से एनटीपीसी नीति आयोग की ऊर्जा टीम की विशेषज्ञता का उपयोग करने में सक्षम होगा।जिसमे भारत सरकार के 'पंचामृत' लक्ष्यों के साथ जुड़ने के लिए एनटीपीसी के लिए नेट जीरो जीएचजी उत्सर्जन रोडमैप का विकास। 2030, 2037, 2047 और 2070 के लिए परिदृश्यों के विकास सहित उत्सर्जन और ऊर्जा (पोर्टफोलियो मिक्स) मॉडलिंग एवं एनटीपीसी में कार्बन प्रबंधन इकाई (सीएमयू) की स्थापना में सहायता ताकि जीएचजी कटौती संबंधी पहलों को एक स्थान पर एकीकृत करना शामिल है।