जैव-ऊर्जा में भारत की बड़ी छलांग: 15% इथेनॉल मिश्रण

नई दिल्ली, 02 सितंबर 2024 - केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत जैव-ऊर्जा और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी 2024 (आईबीईटीई) के उद्घाटन के अवसर पर भारत की जैव ऊर्जा क्षेत्र में हुई प्रगति को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि 2014 में जहां इथेनॉल मिश्रण का प्रतिशत 1.53% था, वह 2024 में बढ़कर 15% हो गया है। इस दौरान उन्होंने इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम की सफलता और जैव ईंधन के उपयोग की दिशा में भारत के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला।

श्री पुरी ने बताया कि भारत सरकार ने इथेनॉल और जैव डीजल मिश्रण, कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी), टिकाऊ विमानन ईंधन और बायोमास उपयोग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, सरकार ने 2025 तक 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है। इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत, 519 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइ ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, 99,014 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचत, और 173 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल की बचत हुई है। इस कार्यक्रम से किसानों और तेल विपणन कंपनियों को भी भारी लाभ प्राप्त हुआ है।

इसके साथ ही, श्री पुरी ने बताया कि ई100 ईंधन की बिक्री अब देशभर में 400 से अधिक खुदरा दुकानों पर शुरू हो गई है। उन्होंने परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी से ई100-अनुकूल वाहनों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया।

कार्यक्रम में, श्री पुरी ने यह भी कहा कि सरकार ने इथेनॉल उत्पादन के लिए विभिन्न प्रोत्साहन दिए हैं, जिससे इथेनॉल उत्पादन में मक्के का योगदान तेजी से बढ़ा है। उन्होंने यह भी बताया कि किसानों से पराली और बांस जैसे कृषि अवशेषों को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए पानीपत और नुमालीगढ़ में दो दूसरी पीढ़ी (2जी) रिफाइनरियों की स्थापना की गई है, जिससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान में कमी आई है और किसानों को ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय योगदानकर्ता बनने का अवसर मिला है।

भारत जैव ईंधन और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी 2024 का आयोजन भारतीय हरित ऊर्जा संघ (आईएफजीई) और एमएम एक्टिव साइंस-टेक कम्युनिकेशंस लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह प्रदर्शनी 2 सितंबर से 4 सितंबर 2024 तक नई दिल्ली के द्वारका में आयोजित हो रही है। इस कार्यक्रम में जैव ईंधन 2018 पर राष्ट्रीय नीति और संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी) पर एसएटीएटी योजना जैसी प्रमुख सरकारी नीतियों पर भी चर्चा की जाएगी।

स्रोत-PIB