सशस्त्र बलों में सामूहिक रूप से आगे एकीकरण की आवश्यकता- रक्षा मंत्री

सशस्त्र बलों में सामूहिक रूप से आगे एकीकरण की आवश्यकता- रक्षा मंत्री

नई दिल्ली,3 नवंबर 2022-नौसेना कमांडरों का द्वि-वार्षिक सम्मेलन दिनांक 03 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ । रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 02 नवंबर 2022 को नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान भारतीय नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ बातचीत की । उन्होंने सम्मेलन से इतर एक तकनीकी प्रदर्शन देखा । उन्होंने हाल के वर्षों में स्वदेशीकरण और नवाचार की दिशा किए गए प्रयासों के लिए नौसेना की सराहना की, साथ ही नौसेना कमांडरों से समुद्री क्षेत्र में उभरती चुनौतियों पर प्रभावी ढंग से काबू पाने के लिए भविष्य की क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया ।

रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए सुरक्षित समुद्र सुनिश्चित करने की दिशा में उच्च स्तरीय अभियानगत गति बनाए रखने के लिए नौसेना की भी सराहना की । उन्होंने आईएनएस विक्रांत, जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित विमान वाहक है, की सफलतापूर्वक कमीशनिंग करने के लिए और हमारे औपनिवेशिक अतीत को मिटाने वाला नया नेवल इनसाइन अपनाने के लिए नौसेना को बधाई दी ।

रक्षा मंत्री के विचारों के अनुरूप, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, पदभार ग्रहण करने के बाद से नौसेना कमांडरों को अपने पहले संबोधन में, ऑपरेशनल तैयारी, आत्मनिर्भर भारत और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए सशस्त्र बलों में सामूहिक रूप से आगे एकीकरण की आवश्यकता को दोहराया । थल सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख और चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (सीआईएससी) ने भी नौसेना कमांडरों के साथ बातचीत की और मौजूदा सुरक्षा वातावरण को देखते हुए सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल और तत्परता को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की ।

सम्मेलन ने नौसेना कमांडरों को सैन्य सामरिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मामलों पर आत्मनिरीक्षण करने का अवसर प्रदान किया । सम्मेलन के दौरान नौसेना कमांडरों ने सामरिक मुद्दों पर विभिन्न 'थिंक टैंक' के साथ भी बातचीत की ।

Related Posts

Latest News

निजीकरण हेतु जारी किए गए आरएफपी डॉक्यूमेंट से बड़े घोटाले की आशंका निजीकरण हेतु जारी किए गए आरएफपी डॉक्यूमेंट से बड़े घोटाले की आशंका
नयी दिल्ली - उत्तर प्रदेश के दो विधुत वितरण निगमों के निजीकरण की चल रही प्रक्रिया में शंकाओं के बादल...
तीसरे पक्ष की संस्थाएँ उपभोक्ताओं की छतों पर सौर संयंत्र स्थापित करेंगी
कुल नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 209.44 गीगावाट तक पहुंची
निजीकरण के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति का टेंडर प्रकाशित, विरोध शुरू
ट्रांजैक्शन कंसलटेंट नियुक्त करने के समाचार से बिजली कर्मियों में बढ़ी नाराजगी
एक बार ऊर्जा निगमों को निजी घरानों को सौंप दिया गया तो पूरे प्रदेश की बिजली व्यवस्था का होगा निजीकरण
इरेडा ने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में दर्ज की उल्लेखनीय वृद्धि
इरेडा ने समझौता ज्ञापन निष्पादन में लगातार चौथे वर्ष 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त की
एनर्जी टास्क फोर्स की होने वाली बैठक से पहले सीएम योगी की ओर निगाहें
लिथियम के आयात पर निर्भर देशों की ऊर्जा सुरक्षा हो सकती है कमजोर